जोधपुर/जयपुर। राजस्थान की न्यायपालिका से जुड़े घटनाक्रम ने अब नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संदीप मेहता के तीन पत्र सामने आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ से जुड़ी तीनों बार एसोसिएशन संयुक्त रूप से आगे की रणनीति बनाने की
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी की गणना को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति की वैल्यू तय करते समय उसका वास्तविक इस्तेमाल देखा जाएगा, सिर्फ मास्टर प्लान में उसका जोन क्या है, यह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीमा क्लेम को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की रिट याचिका खारिज कर दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने कंपनी को 8 लाख 67 हजार 230 रुपए का बीमा क्लेम देने का आदेश बरकरार रखा है। यह राशि राजस्थान ग्रामीण बैंक की
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में जोधपुर और जयपुर के न्यायाधीशों के तबादलों को लेकर अब अधिवक्ता समुदाय ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जोधपुर मुख्यपीठ के न्यायाधीश जस्टिस फरजंद अली को अग्रिम आदेशों तक जयपुर स्थानांतरित किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं का अभियान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता द्वारा राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्रों की जानकारी सामने आने के बाद जोधपुर के अधिवक्ता भी मुखर हो गए हैं। इसके बाद से ही
जोधपुर/जयपुर। राजस्थान की न्यायपालिका से जुड़े घटनाक्रम ने अब नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संदीप मेहता के तीन पत्र सामने आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ से जुड़ी तीनों बार एसोसिएशन संयुक्त रूप से आगे की रणनीति बनाने की तैयारी में हैं। हाईकोर्ट में जजों के तबादलों से लेकर न्यायिक व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अधिवक्ताओं में बढ़ती चिंता के बीच राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ की तीनों बार एसोसिएशन की ओर से आज आपात बैठक बुलाने की तैयारी की जा रही है।
नई दिल्ली। न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे कानून के छात्रों और युवा वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2025 के उस फैसले की समीक्षा करते हुए, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की सीधी भर्ती के लिए तीन वर्ष की वकालत का अनुभव अनिवार्य किया गया था, व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन वर्ष की प्रैक्टिस की अनिवार्यता को घटाकर एक वर्ष की सक्रिय वकालत कर दिया है। हालांकि, चयन के बाद उम्मीदवारों को एक वर्ष की ट्रेनिंग और एक वर्ष की लॉ
रालसा और नालसा के सदस्य सचित सहित जयपुर महानगर द्वितीय के जिला सचिव को नोटिस जारी जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के रूप में कार्यरत अधिवक्ता की सेवाएं समाप्त किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत देते हुए संबंधित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले में उठाए गए उन सवालों पर संज्ञान लिया, जिनमें बिना जांच के सेवाओं को “असंतोषजनक” बताकर कार्रवाई करने और नियुक्ति प्राधिकारी से अलग प्राधिकारी द्वारा सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने का कानूनी मुद्दा
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल से पहले चोटिल हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को सितंबर में दोबारा शारीरिक दक्षता परीक्षा देने का मौका दिया है। हालांकि, इसके लिए हर याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपए हर्जाना जमा करना होगा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद ये अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान चोट लगने की वजह से उनके सामने भर्ती की आगे की प्रक्रिया से बाहर होने का संकट खड़ा हो गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चोट
