नई दिल्ली: Supreme Court of India ने शुक्रवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) से जुड़े मामले में दायर याचिका पर कड़ी फटकार लगाई है। याचिका में प्रधानमंत्री Narendra Modi, गृह मंत्री Amit Shah और अन्य के खिलाफ सीएए लागू करने के लिये प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी।
राज्य बार काउंसिल के चुनाव सदस्य चुनाव से जुड़ी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे- सुपरवाईजरी कमेटी नई दिल्ली। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य बार काउंसिलों के चुनावी मामलों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी ने 25 फरवरी 2026 को पारित अपने
पॉलिसी में छूट की शर्त होने पर ब्याज की पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता पर; आयुक्त के आदेश में संशोधन, बीमा कंपनी को आंशिक राहत जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले में बीमा कंपनी हर स्थिति में ब्याज देने के लिए
नई दिल्ली। Supreme Court of India ने एनसीईआरटी की 8 वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़े अध्याय को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस अध्याय वाली किताब की सभी फिजिकल प्रतियां जब्त करने और डिजिटल संस्करण को तत्काल प्रभाव से हटाने (टेकडाउन) के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने National Council of Educational Research and Training (NCERT) के निदेशक और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी
राज्य बार काउंसिल के चुनाव सदस्य चुनाव से जुड़ी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे- सुपरवाईजरी कमेटी नई दिल्ली। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य बार काउंसिलों के चुनावी मामलों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी ने 25 फरवरी 2026 को पारित अपने अंतरिम आदेश में राज्य हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी द्वारा राज्य बार काउंसिलों के कार्यों को विशेष समितियों के अधीन रखने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश Supervisory Committee ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दायर विशेष संख्या 45/2026 में दिया हैं. क्या था मामला? बार
जयपुर। देश की पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली कल जयपुर में आयोजित होने वाले ‘जस्टिस एस.सी. अग्रवाल मेमोरियल लेक्चर’ में मुख्य व्याख्यान देंगी। यह कार्यक्रम राजस्थान एजुकेशन ट्रस्ट और कानोरिया स्कूल ऑफ लॉ फॉर वूमेन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम आर.ए. पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जिसमें विधि क्षेत्र से जुड़े अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, विधि छात्र और शिक्षाविद शामिल होंगे। इस अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) वी.एस. दवे भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस वर्ष व्याख्यान का विषय है— “Technology and the Legal
हाईकोर्ट जस्टिस मुकेश राजपुरोहित का हिंडौन दौरा 13 जोधपुर,9 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुकेश राजपुरोहित 13 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर हिंडौन जायेंगे. जस्टिस मुकेश राजपुरोहित हिंडौन सिटी बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथी के रूप में शामिल होंगे. हिंडौन सिटी के बयाना रोड स्थित सूरौठ पैलेस में यह शपथग्रहण समारेाह आयोजित होगा, समारोह को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गयी हैं. आसाराम की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली जोधपुर, 9 फरवरी। जोधपुर में यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की सजा के खिलाफ
@lawsandlegals · 672 subscribers · 113 videos
पॉलिसी में छूट की शर्त होने पर ब्याज की पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता पर; आयुक्त के आदेश में संशोधन, बीमा कंपनी को आंशिक राहत जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले में बीमा कंपनी हर स्थिति में ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं होगी। अगर बीमा पॉलिसी में साफ लिखा है कि ब्याज की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं है, तो उस स्थिति में ब्याज का भुगतान केवल नियोक्ता (कंपनी/मालिक) को ही करना होगा। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश Future General India Insurance Company की ओर से
